विधान परिषद्
👉🏿विधान परिषद् राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है ।
👉🏿 यदि किसी राज्य की विधान सभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करें तो संसद उस राज्य में विधान परिषद् स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है
👉🏿वर्तमान में केवल छः राज्यों ( उत्तर प्रदेश , कर्नाटक , आंध्रप्रदेश , जम्मू एवं कश्मीर , महाराष्ट्र , तथा बिहार ) में विधान परिषदें विधमान हैं ।
👉🏿विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या , उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों संख्या की एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है , किन्तु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती हैं । अपवाद - जम्मु कश्मीर ( 36 )
👉🏿विधान परिषद् का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है ।
👉🏿विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है , किन्तु प्रति दुसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते है ।
👉🏿विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन आनुपाति प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है ।
👉🏿विधान परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्य , राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं , एक तिहाई सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते है । 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते है , जिन्होंने कम - से - कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो ; 1/12सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते है , जो कम - से - कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊँची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हो ; तथा 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है , जिन्हें साहित्य , कला , विज्ञान , सहकारिता आन्दोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो ।
👉🏿 विधान परिषद् की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद् के कुल सदस्यों का दसमांश (1/10 ) इनमें जो भी अधिक हो , गणपूर्ति होगा ।
👉🏿विधान परिषद् अपने सदस्यों में से दो को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है ।
👉🏿सभापति एवं उपसभापति को विधान मंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं ।
👉🏿सभापति उपसभापति को संबोधित कर एवं उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है , अथवा परिषद् के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है । किन्तु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है ।
विधान सभा
👉🏿विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किन्तु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है , कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता ।
👉🏿विधान सभा के सत्रावसान ( prorogue ) के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते है ।
👉🏿विधान सभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है ।
👉🏿प्रत्येक राज्य की विधान सभा में कम से - कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते है । अपवाद अरूणाचल प्रदेश ( 40 ) , गोवा ( 40 ) , मिजोरम ( 40 ) , सिक्किम ( 32 )
👉🏿विधान सभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है , जो इसकी बैठकों का संचालन करता है ।
👉🏿साधारणतया विधान सभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता किन्तु यदि सदन में मत बराबरी में बँट जाएँ तो वह निर्णायक मत देता है ।
👉🏿जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो , उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है ।
👉🏿किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं , इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है ।
👉🏿सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के दसमांश (1/10) सदस्यों की उपस्थितियाँ गणपूर्ति हेतु आवश्यक है ।
विधान सभा के अधिकार और कार्य -
1 . विधि निर्माण -
( i ) इसे राज्य सभी से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है । ( ii ) समवर्ती सुची से संबंद्ध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधान मंडल भी विधि निर्माण कर सकता है , किन्तु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वरणीय है ।
2 . वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया -
( i ) राज्य विधान मंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधान मंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है , जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है । बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है । ( ii ) कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद् में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है , तब वह विधानसभा परिषद के पास भेज दिया जाता है । विधान परिषद् को 14 दिनों के भीतर विधान सभा को लौटाना पड़ता है । विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतिया तो दे सकती । है . किन्तु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती और न उसमें संशोधन ही कर सकती है । ( iii ) विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है ।
3 . कार्यपालिका पर नियंत्रण -
मंत्रि परिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है । जब कभी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविवास प्रस्ताव पारित हो जाता है , तो समूची मंत्रिपरिषद् को त्याग पत्र देना पड़ता है ।
4 . संवैधानिक संशोधन -
संघीय स्वरूप को प्रभावित करनेवाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है , तो आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है ।
5 . निर्वाचन संबंधी अधिकार -
राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है , उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है ।
आयोग व परिषद से संबंधित सारे प्रश्न एक साथ
👉🏿क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है - राष्ट्रपति
👉🏿सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है - केंद्रीय गृह मंत्री
👉🏿अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है - अनुच्छेद 263
👉🏿किस आयोग/समिति ने अंतरराष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी - सरकारिया आयोग
👉🏿किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है - राष्ट्रीय विकास परिषद
👉🏿योजना आयोग है - परामर्शवादी संस्था
👉🏿कौन संविधानेतर संस्था हैं - योजना आयोग
👉🏿संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक
👉🏿राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है - राज्यपाल
👉🏿योजना आयोग की स्थापना कब हुई - 15 मार्च 1950
👉🏿योजना आयोग का अध्यक्ष होता है - प्रधानमंत्री
👉🏿योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है - कैबिनेट मंत्री
👉🏿राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है - प्रधानमंत्री
👉🏿राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है - राष्ट्रपति
👉🏿पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है - राष्ट्रीय विकास परिषद
👉🏿पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है - राष्ट्रीय विकास परिषद
👉🏿वित्त आयोग क्या है - स्थाई निकाय
👉🏿 वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है - राष्ट्रपति
👉🏿वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है - राष्ट्रपति
👉🏿 वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है - 5 वर्ष
👉🏿वित्त आयोग का प्रधान कार्य है - केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण
👉🏿केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है - वित्त आयोग
👉🏿 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है - अनुच्छेद 280
👉🏿संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है - अनुच्छेद 312
👉🏿अखिल भारतीय सेनाओं का सृजन कौन कर सकता है - 273 बहुमत से राज्यसभा
👉🏿भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहां होता है - हैदराबाद
👉🏿संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है - अनुच्छेद 315
👉🏿 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं - राष्ट्रपति
👉🏿दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है - राष्ट्रपति
👉🏿संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौपते हैं - राष्ट्रपति
👉🏿राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है - राज्यपाल
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